PM Kisan Yojana: सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना खूश केले असून, आता शेतकरी कल्याण योजनेंतर्गत वार्षिक 6000 रुपयांऐवजी 12000 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
ही योजना मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. आता त्यांच्या खात्यात 12 हजार रुपये ट्रान्सफर होतील. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राजगड जिल्ह्यात किसान-कल्याण महाकुंभला संबोधित करताना ही घोषणा केली.
ते म्हणाले की, आता मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजनेंतर्गत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देणार आहे.
आता शिवराज सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असून, त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये मिळणार आहेत
मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजनेंतर्गत शेतकरी बांधवांना आतापर्यंत चार हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर त्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
अशाप्रकारे पीएम किसानची वार्षिक रक्कम 6 रुपये आहे आणि आता मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजनेची रक्कम 6 रुपये आहे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी हस्तांतरित
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि सीएम चौहान यांनी एका क्लिकवर मुख्यमंत्री शेतकरी व्याज माफी योजना-2023 अंतर्गत 11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार 123 कोटी, 44 लाख 49 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार 900 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, मुख्यमंत्री शेतकरी कल्याण योजनेत 70 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 हजार 400 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण 6 हजार 423 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली.
सिंचन क्षमता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे
सीएम चौहान म्हणाले की, आता शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून व्याजाचा बोजा टाकला जात आहे, जो पूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांवर लादला होता.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मूग खरेदीसाठीही पुढाकार घेण्यात आला आहे. ओलिताखालील क्षेत्र वाढल्याने शेतकऱ्याची स्थिती सुधारल्याचे ते म्हणाले.
वीज उत्पादनात राज्य स्वयंपूर्ण आहे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात पूर्वी वीज तासनतास बंद असायची. आता राज्य वीज उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाले आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने सिंचन आणि रस्त्यांची व्यवस्थाही केली नव्हती. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली.
सीएम चौहान म्हणाले की, सुखलिया प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांच्या भरपाईमध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला जाईल.
त्याचबरोबर राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही.