कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन आता नव्या फॉर्म्युल्यासह लागू होणार आहे.सध्या देशभरात नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनांमध्ये युद्ध सुरू आहे. अनेक राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याची घोषणा केल्यानंतर नवीन पेन्शन योजनेवर (NPS) संताप वाढला आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार एनपीएस अधिक आकर्षक करण्याच्या मार्गांवर विचार करत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. एनपीएसमध्ये सुधारणा कशी करता येईल याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून सरकारी कर्मचारी अधिक समाधानी असतील. तसेच, सरकारच्या NPS ला थेट आर्थिक मदत देखील दिली जाऊ शकते.
आंध्र प्रदेशचे मॉडेल उपयुक्त ठरू शकते
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशने नवीन पेन्शन मॉडेल सादर केले आहे. त्यावरही विचार होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कपात न करता त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ३३ टक्के पेन्शन मिळेल. एप्रिल 2022 मध्ये ते पहिल्यांदा सादर करण्यात आले.
खात्रीशीर किमान परतावा देण्याचा विचार
ET च्या बातमीत सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की NPS ग्राहकांसाठी अधिक आकर्षक केले जाईल.
गुंतवणूकदारांना किमान परतावा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या किमान परताव्यातील कोणतीही कमतरता सरकारने भरून काढली पाहिजे.
NPS बद्दल निर्मला म्हणाल्या
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समिती नवीन पेन्शन प्रणाली सुधारण्याच्या मार्गांची तपासणी करेल. आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन ही समिती कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करेल.
संसदेत वित्त विधेयक 2023 सादर करताना ते म्हणाले की नवीन पेन्शन प्रणालीमध्ये सुधारणा केली जाईल जेणेकरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनाही त्याचा फायदा मिळू शकेल.