महागाई भत्त्याबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय जुलै 2023 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, DA वाढ दर 6 महिन्यांनी सुधारित केली जाते. शेवटची महागाई भत्ता वाढ एप्रिलमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा डीए आणि डीआर वाढणार आहे. 2023 च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी महागाई भत्ता (DA वाढ) वाढणार आहे. येणारा महिना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रचंड आनंदाचा असेल.
महागाई भत्त्याबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
महागाई भत्त्याबबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील महागाई भत्त्याची वाढ यावर्षी जुलैमध्ये होणार होती. मात्र त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. डीए वाढीची ही घोषणा ऑगस्टमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढतो
वास्तविक, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा बदलला जातो. जानेवारीत महागाई भत्ता वाढवला आहे. जानेवारीपासून डीए ४२ टक्के लागू आहे. जुलैनंतर सरकारने महागाई भत्ता वाढवला तर महागाई भत्ता (डीए वाढ) ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. यामध्ये ४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एप्रिलसाठी CPI-W निर्देशांकात 9 अंकांची वाढ झाली आहे. तो 134.2 अंकांवर गेला आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत 0.68 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
महागाई भत्त्याबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, डीए आणि डीआरमध्ये बंपर वाढ होणार
देशातील सुमारे 1.75 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना केंद्र सरकार लवकरच डीए वाढ आणि महागाईत वाढीची भेट देऊ शकते. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (DA वाढ) आणि महागाई सवलत (DR Hike) AICPI निर्देशांक डेटाच्या आधारे ठरवले जातात. आकडेवारीनुसार, 4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के होईल. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा पगार वार्षिक 8000 ते 27,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
महागाई भत्त्यानंतर HRA भत्ता वाढू शकतो
डीए वाढीबरोबरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्यातही वाढ अपेक्षित आहे. खरं तर, केंद्र सरकारने शेवटचा त्याचा घरभाडे भत्ता जुलै 2021 मध्ये बदलला. अशा परिस्थितीत या लोकांना आशा आहे की केंद्र सरकार लवकरच त्यांच्या एचआरएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ करेल. महागाई भत्त्याबाबत असे झाल्यास केंद्रातील ५० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल.